जुलैमध्ये अर्थसंकल्प सादर होणार
नवी दिल्ली । वृत्तसेवा
लोकसभा निवडणुकांपूर्वी आता लोकांना अर्थसंकल्पाची चाहूल लागली आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अंतरिम बजेट सादर करतील ज्यात केंद्रीय अर्थमंत्री जुन्या कर नियमांनुसार खालच्या स्तरावर काही अतिरिक्त सूट देऊ देण्याची शक्यता असल्याची वर्तवण्यात येत आहे.
जुन्या कर प्रणालीतील नवीन नियमांनुसार 7 लाख रुपयांपर्यंतची आयकर सूट मिळण्याची शक्यता असेल तसेच अंतरिम अर्थसंकल्पात महिला शेतकर्‍यांसाठी अतिरिक्त उपाययोजनांचा समावेश होऊ शकतो आणि सदरचा हा अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुकीनंतर जुलैमध्ये पूर्ण सादर केला जाईल.
येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार्‍या अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी निवडणूक वर्षात कोट्यवधी देशवासीयांना सरकारकडून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रातील मोदी सरकार जुन्या आयकर प्रणालीत बदल करू शकते, असे वृत्त समोर आले आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही विशेष घोषणा होणार नसल्याचे अपेक्षित आहे, परंतु एका अहवालानुसार सरकार जुन्या कर प्रणालीनुसार कर सूट मर्यादा वाढवू शकते. जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत किमान स्तरावर यंदा सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार आगामी अर्थसंकल्पात जुन्या आयकर प्रणालीअंतर्गत वैध असलेल्या किमान स्तरावर काही अतिरिक्त कर सूट दिली जाऊ शकते, असे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने म्हटले. नव्या सवलतीत महिला आणि शेतकर्‍यांसाठी आयकर सवलत दर सुमारे 7 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली जाऊ शकते.
अर्थसंकल्पावर अर्थमंत्री काय म्हणाल्या
प्रत्यक्ष कर प्रणालीतील सुधारणांच्या घोषणांसह नवीन उपाययोजनांचा सरकारच्या वित्तीय तुटीच्या आकडेवारीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. तथापि, अर्थमंत्र्यांनी आधीच सांगितले आहे की फेब्रुवारीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची विशेष घोषणा होऊ शकत नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर जुलैमध्ये नवीन सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतील म्हणून कोणत्याही महत्त्वपूर्ण बदलाची आशा कमी आहे.