बीड (निवेदक) – ईपीएस-95 पेन्शनर व 28 करोड सदस्य यांनी 2024 च्या निवडणुकीत भाजप व सहकारी पक्षाला कामगार व कर्मचार्‍यांनी आपली शक्ती दाखवून द्यावी, असा एकमुखी निर्णय ईपीएस 95 पेन्शनरच्या निवृत कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समिती नवी दिल्ली केंद्रीय कार्यकारणीच्या बैठकीमध्ये दि.5 मार्च रोजी वर्धा येथील सेवाग्राम (बापुकुटी) येथे झाला. सर्व राज्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी हात उंचावून आवाजी एकमताने निर्णय घेऊन भाजपाला 2024 मध्ये मतदान करायचे नाही असे ठरविले दहा वर्षापासून देशातील 85 लाख इपीएस पेन्शनरांना जगण्याइतपत मिनिमम पेन्शन रूपये 9000 रुपये व त्याला जोडून महागाई भत्ता मिळावा तसेच सुप्रीम कोर्टाचे 4 ऑक्टोंबर 2016 च्या निर्णयानुसार दिनांक 23 मार्च 2017 चे भारत सरकार श्रम मंत्रालयाचे परिपत्रकाप्रमाणे हायर पेन्शन लागू करावी, तसेच 4 नोव्हेंबर 2022 या सुप्रीम कोर्टाचे निर्णयाप्रमाणे दिनांक 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वोचे व नंतरचे पेन्शनधारकांना विनाविलंब हायर पेन्शन लागू करावी, या करिता सन 2014 पासून दिल्ली येथील जंतर मंतर वर व रामलीला मैदानावर दरवर्षी भव्य आंदोलने करून सरकारला जागविण्यांचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचे पत्रकाद्वारे मराठवाडा विभागीय संघटक तथा जिल्हाध्यक्ष डॉ.संजय तांदळे यांनी सांगितले आहे.
निवृत कर्मचारी 95 राष्ट्रीय समन्वय समितीने एकाएक निर्णय घेतला नाही, तर भूप्रेन्द्र यादव केंद्रीय श्रममंत्री हयांना संसदेमध्ये जावून दिनांक 8 ऑगष्ट 2023 ला निवेदन दिले. त्या निवेदनामध्ये निवडणुकीपूर्वी पेन्शन लागू केली नाही तर भाजपा सरकारला मतदान करणार नाही असे निवेदन देण्यात आले. तरी सरकारने अद्यापपर्यंत काही निर्णय घेतला नाही. देशातील जेष्ठ पेन्शनधारकांची संख्या पंच्याहत्तर लाख आहे. त्यापैकी 36 लाख पेन्शनधारकांना रूपये एक हजारच्या खालची पेन्शन म्हणजे सातशे, आठशे, नऊशे ते एक हजारपर्यंत मिळते. बाकी पेन्शन धारकांना 1500, 2000, 3000 ऐवढी पेन्शन मिळते. सध्याच्या महागाईमध्ये दोघे नवरा बायको जगू शकतात काय?
आम्ही सरकारला भीक मागत नाही तर पेन्शनधारकाचे हक्काचे पैसे सरकारकडे जमा आहेत. कॉर्पस फंड 7,80,308 कोटी रु. जमा आहे. त्या रक्कमेवर सरकार ला सन 2023 मध्ये 51,985 कोटी रुपये व्याज मिळाले. त्यातून पेन्शनसाठी 14 कोटी 444 रुपये वाटले. व्याजाच्या रक्कमेतून ही राशी वजा केली तरी सरकारकडे सरप्लस 37540 कोटी रुपये करोड व्याजाचे शिल्लक राहतात. पेन्शनराची अनक्लेम्ड 6,80,48,790 रुपये सरकारकडे जमा आहे. तरी पेन्शन वाढीचा प्रश्न निकाली काढला जात नाही. पेन्शनरांचा पैसा अन्य कामासाठी वापरला जातो. कॅगचे रिपोर्टप्रमाणे 2,83 कोटी रुपये इतर योजनाचे प्रचारासाठी वापरला असे नियंत्रक भारताचे महालेखा निरीक्षक ह्यांनी म्हटले आहे. तरी पेन्शन वाढीचा प्रश्न निकाली काढण्याकडे सरकार दुलक्ष करते आहे. गेली दहा वर्षात चार लाख पेन्शन धारक मृत्यु पावले आहे, सरकार आमचे प्रश्नाची दखल घेत नाही. याकरिता केन्द्रीय कार्यकारिणीने नाईलाजास्तव भाजपा व सहकारी पक्षाला, विरोधी मतदानाचा एकमुखी, हात उंचावून ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
केंद्रीय कार्यकारिणी सभेचे अध्यक्ष व संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश येंडे, सभेचे उदघाटक मुरलीधरजी बेलखोडे अध्यक्ष ,निसर्ग सेवा समिति वर्धा, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भिमराव डोंगरे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुंडलिक पांडे, राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश पाठक नागपुर, मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष पी.पी.देशमुख, विभागीय संघटक तथा बीड जिल्हाध्यक्ष डॉ.संजय तांदळे, राष्ट्रीय उपमहासचिव चंद्रशेखर परसाई भोपाल मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय उपमहासचिव रेनुकूमार बेंगलोर कर्नाटक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बी ब्रम्हा ओडीसा, प्रफुल्ल कुमार दास. विक्रम छोटेराय ओडोसा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के कनगराज तमिलनाडू, राष्ट्रीय सचिव हरगोविंद शर्मा, शिवराजसींग सोलंकी जयपुर राजस्थान, उत्तराखंड अध्यक्ष अनील वर्मा, प्रेम नारायण वर्मा छत्तीसगढ़. गुरमुखसींग अध्यक्ष दिल्ली, शरद पटेल गुजरात, शाम महाजन, रामभद्रया कर्नाटक, राष्ट्रीय सचिव जानकी राम, चंद्रबरीक, खेमसोंग, रमेश शेट्टे व देशभरातील शेकडो पदाधिकारी उपस्थित होते.