अग्रलेख
राज्यामध्ये सध्या गाजत असलेल्या पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा माध्यमांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. यापुर्वी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेत गैरप्रकार होत असल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता यामध्ये डमी उमेदवार बसवणं, तसेच एका उमेदवराच्या मागे आपल्याला हवा तो दुसरा उमेदवार बसवणं आणि पेपर फोडणं, असे प्रकार उघड झाले होते. गेल्या दोन आठवड्यात पेपरफुटीच्या घटना आढळून आल्या होत्या यामध्ये सदरील परीक्षा पुन्हा घ्याव्यात अशी मागणी राजकीय संघटनाकडून जिल्हाधिकारी किंवा त्या-त्या भागातील राजपत्रित अधिकारी यांना निवेदने देवून करण्यात आली. सध्या कॉपीच्या प्रकाराला बर्‍यापैकी आळा घालण्यात शासन यशस्वी झाल्याचे दिसत असल्यामुळे नवीन पर्याय म्हणून परीक्षेच्या पेपरमध्ये काय येणार आहे यासाठी पेपरमध्ये काय आहे याची माहिती अगोदरच होण्यासाठी किंवा सेंटरवरच माहिती होण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने क्लृप्त्या परीक्षार्थी शोधतात आणि यामध्ये ते पकडल्या गेले तर आयुष्यभरासाठी नुकसान करुन घेतात आणि आपण असे का वागलो म्हणून त्या पेपरफुटीच्या एकाच दिवसाला दोष देत बसतात. आतापर्यंत कर सहाय्यक, पोलीस निरीक्षक, विक्रीकर निरीक्षक, विस्तार अधिकारी, वसतीगृह अधीक्षक, कृषी विस्तार अधिकारी, सांख्यिकी विस्तार अधिकारी या पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये आजपर्यंत राज्यात अर्ध्याहून जास्त पोलीस स्थानकांत दाखल झालेले आहेत. काही प्रकरण माननीय न्यायालयात प्रलंबित आहे. यासाठी एसआयटीची नेमणूक झाली होती एसआयटीने काही प्रकरणांमध्ये तपास करून गुन्हे दाखल केलेेले आहेत अशा नेहमीच होणार्‍या पेपरफुटीवर राज्य नाही तर केंद्र सरकारनेच स्तुत्य निर्णय घेवून यावर निर्णय घेतला. पेपर फुटीबद्दल लोकसभेत पेपर फुटीचे विधेयक मांडण्यात आलंय. आता पेपर फुटीसंदर्भात कठोर कारवाई ही केली जाणार आहे. फक्त दंडच नाही तर पेपर फुटी केल्यावर थेट शिक्षा देखील भोगावी लागणार आहे. या विधेयकानुसार साधा दंड नसून पेपर फुटी करणार्‍याला तब्बल 1 कोटी रूपयांचा दंड हा भरावा लागणार आहे. पेपर फुटीच नव्हे तर परीक्षा देणार्‍या उमेदवाराच्या जागी जर दुसर्‍या कोणी परीक्षा देत असेल तर त्याच्याविरोधात देखील कठोर कारवाई ही केली जाणार आहे. लोकसभेत गेल्या महिन्यात 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी हा पेपर फुटीचा विधेयक मांडण्यात आलाय. हा विधेयक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी मांडला आहे. जर एखादा व्यक्ती हा पेपर फुटीमध्ये दोघी आढळला तर त्याला तब्बल 10 वर्षांची जेल होणार आहे आणि 1 कोटी रूपये दंड भरावा लागणार. पेपर फुटीसंदर्भात कठोर भूमिका घेताना केंद्र शासन दिसत आहे. फक्त हेच नाही तर पेपर फुटीमध्ये एखादी संस्था सहभागी असेल तर त्या संस्थेला परत परीक्षा घेण्याचा सर्व खर्च हा उचलावा लागेल आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. म्हणजेच काय तर पेपर फुटीमध्ये शाळेचा किंवा महाविद्यालयाचा सहभाग आढळून आला तर कठोर कारवाईला संस्थेला सामोरे जावे लागेल. पेपर फुटीमुळे जर परीक्षा रद्द झाली तर रद्द झालेल्या परीक्षेचा संपूर्ण खर्च हा त्या संस्थेला करावा लागेल. संबंधित संस्थेची मालमत्ता देखील जप्त केली जाईल. नेहमीच पेपर फुटीच्या बातम्या या ऐकायला मिळतात. पेपर फुटीमध्ये परत परीक्षा घ्यावी लागते. पेपर फुटीमुळे राज्य सरकारचा मोठा खर्च होतो. पेपर फुटी प्रकरणात आता मोठे पाऊल उचलण्यात आलंय. राष्ट्रपतींनी पेपर फुटी प्रकरणात त्यांच्या भाषणात चिंता व्यक्त केली. पेपर फुटीमुळे उमेदवारांना देखील मोठा त्रास हा सहन करावा लागतो. विशेष बाब म्हणजे पेपर फुटी प्रकरणातील तपास हा पोलिस उपअधीक्षक, सहायक पोलिस आयुक्त या दर्जाचे अधिकारी करणार. तपास केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवण्याचा अधिकार सरकारला असेल. यामुळे आता परीक्षा पद्धत पारदर्शक होणार हे स्पष्ट.
