पोलीस अधिक्षक अविनाश बारगळ यांच्या कारवाईने संचालक जाळ्यात
बीड – गेल्या वर्षभरात पतसंस्थांकडून तळागाळातील लोकांना बँकिंग सेवा सहज उपलब्ध करून देण्याचे काम निरलस वृत्तीने व समाजसेवेत वाहून घेतले आहे अशी नौटंकी करुन बीडकरांचा विश्वास कमावत ज्ञानराधा, जिजाऊ, साईराम अर्बन, राजस्थानी , हिंदवी स्वराज्य मल्टीस्टेट अशा पतसंस्थाचालकांनी व त्यांच्या संचालकांनी वेगवेगळ्या मार्गाने अपहार करुन 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपये ग्राहकांचा पैसा लुबाडला ज्यामध्ये एकट्या ज्ञानराधा पतसंस्थेकडेच 50 शाखांमध्ये 3 लाख 72 हजार 569 ठेवीदारांच्या 3715 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत या सर्व पतसंस्थांनी जिल्ह्यातील जनतेकडून आवळा देवून कोहळा काढला त्यामुळे जिल्ह्यातील बाजारपेठेकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवली असून उद्योगधंद्यावर देखील याचे परिणाम झाले आहेत पतसंस्थांचे संचालकांवर कायदेशीर कारवाईसाठी पोलीसांकडून देखील उशीर झाला तसेच पतसंस्थाचालकांना लोकांची आर्त हाक ऐकू आली ना दयेचा पाझर फुटला तसेच सरकारने देखील थोडी उशीरा कार्यवाही सुुरु केली तसेच बीड येथे मोठ मोठी उद्योग धंदे आहेत ना मोठ मोठ्या कंपन्या आहेत त्यामुळे अगोदरच पैशाची कमतरता असलेला बीड जिल्हा आता आणखीनच मागे गेला आहे.
पतसंस्था हा व्यवसाय म्हटला तर सारा उधार उसनवारीचाच खेळ! कर्जे देणे आणि कर्जे घेणे ! सतत कर्जात खेळणे. सगळा खेळ भविष्याशी निगडित. अन् ते तर अनिश्चित ! त्यामुळे प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक, अभ्यासाने टाकण्याचे काम हे संचालक मंडळाचे असते जर संस्थेने दिलेली कर्जे वेळेच्या वेळी वसूल झाली नाहीत, तर ठेवीदारांना काय देणार? पतसंस्था या बँका नसल्याने त्यांच्यावर रिझर्व बँकेचे नियंत्रण नाही त्यांच्यावर आहे ते नियंत्रण केवळ सहकार खात्याचे (राज्य अथवा केंद्र शासन) आणि या सहकार खात्याकडे पुरेशी सक्षम यंत्रणा नाही! त्यामुळे हे नियंत्रण असून नसल्यासारखेच ! या पार्श्वभूमीवर पतसंस्थांनी स्वतःच स्वतःवर बंधने घालून बंधनातच व नियमातच सर्व व्यवहार चालवले पाहिजेत. पोटनियम, सहकार खात्यांची परिपत्रके, लेखापरीक्षकांचे अहवाल यांचे अनुपालन व्हायलाच हवे होते परंतू बीडमध्ये झाले उलटेच इथे पतसंस्थांचे संचालक यांनी हव्यासापायी तसेच कमी कालावधीत अतिश्रीमंत कसे व्हायचे, कोटी रुपयांची चारचाकी पाहिजे, बंगला पाहिजे, मेट्रोसिटीत घर पाहिजे, जमीनी पाहिजे अशी स्वप्न समोर ठेवून पतसंस्थांचा स्वाहाकार सुरु केला होता त्यामुळे पतसंस्था बुडीत निघाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.
प्रत्येक पतसंस्था आलेल्या ठेवींचं कर्जात वाटप करत असते त्यातील चतकोर हिस्सा रक्कम स्वत:कडे ठेवून ते एक तृतीयांश हिस्सा कर्ज वाटप करत असतात. कर्जानं वाटलेली रक्कम परत आली तरच ती रक्कम ठेवीदारांना परत मिळते. पण कर्जवाटपातच भ्रष्टाचार झाला अथवा कोणतीही प्रॉपर्टी तारण न घेता कर्ज वाटली जात असतील तर कालांतरानं ही कर्ज बुडीत होतात आणि ठेवीदारांचे पैसे अडचणीत येतात बीड जिल्ह्यातील पतसंस्था अपहारात खुद्द संचालकांचेच हात असल्याचेउघड झाल्याने त्यांनी कोणत्याच नियमाचे अवलोकन केल्याचे दिसत नाही त्यामुळे हजारो ठेवीदारांचा पैसा लुबाडून लोकांचे स्वप्न चुराडा केल्याचे पाप करण्याचे काम या संस्थाचालकांनी केले आहे असे धायमोकलून रडणारे नागरिक माध्यमांसमोर सांगत आहेत.
खरे म्हणजे संचालक मंडळ हेच पतसंस्थेस दिशा देत असतात. सभासदांतूनच, लोकशाही पद्धतीने, निवडून आलेले संचालक यांनी आपले उत्तरदायित्व पार पाडायला तत्पर असायला हवे होते तसेच कुठे काही चुकीचं काम होत नाही ना यासाठी डोळ्यात तेल घालून लक्ष पुरवणे आवश्यक होते परंतू झाले उलटेच दुधाची राखण करायला मांजर बसवल्याचा प्रकार घडल्याने ताकास तूर न लागण्याचा प्रकार घडलेला आहे.
पतसंस्था हा शब्द इतर पतसंस्थांना बदनाम करुन गेला
जिल्ह्यात ज्ञानराधा, जिजाऊ, साईराम अर्बन, राजस्थानी , हिंदवी स्वराज्य मल्टीस्टेट अशा पतसंस्थाकडून ठेवींवर अधिकचा 13 % पेक्षा जास्त व्याजदर मिळतोय म्हणून किंवा दामदुप्पट परतावा मिळतोय म्हणून लोकांनी या पतसंस्थांमध्ये पैसे ठेवले आणि आता या पतसंस्थांना टाळं लागलंय मात्र दुध पोळाले आता ताकही फुंकून प्यावे असे समजून इतर पतसंस्थेवर याचा परिणाम होवून व्यवहार कमी झाल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे नागरिक पतसंस्थेत जातांना केवळ आपापल्या ठेवी किंवा आहे ते पैसे काढून खाते बंद करु लागले आहेत.
अनेक लोकांसह कर्मचार्‍यांचे संसार उध्वस्त; लोक नैराश्यात
पतसंस्थेच्या अध्यक्षांनी अनेकांना नोकरी दिली त्यामुळे किती लोकांची घरे चालली हे ऐकायला मिळत होते परंतू आता अनेक ठेवीदार/खातेदार मरणयातना भोगून नैराश्यात जात असून दिवसेंदिवस पैसे परत मिळतील का अशा चिंतेत आहे तर पतसंस्थेमधील कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, नोकरी मागितली असता अनुभव कुठलचा आहे हे विचारतात आणि अनुभव सांगितला की नोकरी मिळत नाही, कोणाच्या घरात बहिणीचे/भावाचे लग्न राहिले आहे, कोणाचे घराचे हप्ते थकलेत तर कोणाच्या घरी आई-वडीलांचे आजारासाठी देखील पैसे नाहीत, कोणाला आपल्या पाल्याची फिस भरायला देखील पैसे नाहीत विशेष म्हणजे अनेक कर्मचार्‍यांचा 6 ते 8 महिन्यांचा पगार देखील दिला गेला नाही या सर्वाचा हिशोब कधी होईल हे तर आता येणारा काळच सांगेल परंतू सध्या तरी अनेकांचे संसार उध्वस्त आणि लोक नैराश्यात असल्याचे वातावरण आहे.
पतसंस्थांच्या घोटाळ्यांचा इतिहास पुर्वीचाच
सहकार क्षेत्राचा पाया रचणार्‍या महाराष्ट्राला सहकारी संस्थांच्या घोटाळ्याचा इतिहासही मोठाच आहे. चांगल्या अवस्थेत असलेल्या हजारो संस्था डबघाईस आल्या आहेत. लाखो ठेवीदारांनी संस्थांमध्ये ठेवलेल्या कोट्यवधींच्या ठेवी बुडल्याने हजारो लोक देशोधडीला लागले. महाराष्ट्रात आणि मराठवाड्यात तर हा आकडा खूप मोठा आहे तरी देखील जास्त व्याज मिळेल या अपेक्षेपायी लोकांचा कल पतसंस्थांमध्ये पैसे ठेवण्याकडे वाढतो त्यामुळे संचालक देखील याचा गैरफायदा घेतात.