मागणीसाठी आजपासून राज्यातील कर्मचारी बेमुदत संपावर!
बीड । निवेदक
‘जुनी पेन्शन सर्वांना मंजूर करा’ या प्रमुख मागणीसाठी आज दि.14 डिसेंबर 2023 रोजी पासून बेमुदत संपावर जावून जिल्हाधिकारी बीड यांच्या कार्यालयासमोर सरकार-निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपोषणाला बसले आहेत तसेच या संदर्भातील निवेदन देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी मध्यवर्ती समन्वय समितीकडून देण्यात आले असल्याचे पत्रकाद्वारे समितीचे राजकुमार कदम, रामचंद्र ठोसर, बाबा बडे यांनी कळविले आहे.
पुढे दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, ‘जुनी पेन्शन सर्वांना मंजूर करा’ या प्रमुख मागणीसाठी यापुर्वी माहे मार्च 2023 मध्ये सरकारी कर्मचारी, शिक्षक यांनी बेमुदत संप आंदोलन छेडले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री यांनी संपात मध्यस्थी करुन संघटना प्रतिनिधींशी चर्चा केली. सदर चर्चेत आमची प्राधान्यक्रमावर असलेली ‘जुनी पेन्शन सर्वांना मंजूर करा’ या मागणीबाबत लेखी हमी देऊन सर्व कर्मचार्‍यांना दिलासा दिला होता. इतर 17 मागण्यांबाबत सत्वर निर्णय घेतले जातील असेही निसंदिग्ध आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी दिले होते. त्या मुळे शासन स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण होण्यास वेळ मिळावा या उद्देशाने आपल्या सांगण्यावरुन सर्व कर्मचार्‍यांनी संप आंदोलन संस्थगित केले होते. परंतु सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही कोणत्याही मागणी संदर्भात अंतीम ठोस निर्णय अद्याप होऊ शकला नाही. त्यामुळे सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी शिक्षक कमालीचे संतप्त झाले आहेत. हा रोष व्यक्त करण्यासाठी राज्यातील 17 लाख कर्मचारी-शिक्षकांनी दि. 14 डिसेंबर 2023 पासून बेमुदत संपावर गेले आहेत.
काय आहेत शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या मागण्या ः
नवीन पेन्शन योजना एन.पी.एस.रद्द करुन सर्वाना जुनी पेन्शन योजना ओपीएस पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.
कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वाना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा., सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचा-यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तत्काळ हटवा., अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचा-यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या., सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा. (वाहतूक, शैक्षणिक व इतर भत्ते), चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक पदे भरण्यावरील बंदी हटवा. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा. (चतुर्थश्रेणी पदे निरसित करु नका), शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना 10:20:30 वर्षे व इतर) तात्काळ सोडवा अन् निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करा., पाचव्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे यावावत सखोल पुनर्विचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी-शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा., नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा, नर्सस/आरोग्य कर्मचा-यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा, मागासवर्गीय कर्मचा-यांचे सद्या रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरु करण्यात यावे., उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे., वय वर्षे 80 ते 100 या वयातील निवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी, कामगार-कर्मचारी-शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करा, आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचान्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा., शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदिंना मिळणा-या मानधनात, वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृध्दि करण्यात यावी., शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण/कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा.